भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ़्ते चिंता जाहिर की कि यदि राज्यपाल के निर्णयों से राज्यों की सरकार गिर जाती है तो लोकतंत्र कमजोर हो सकता है.
देश की शीर्ष अदालत का इशारा महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल की ओर था, जिन्होंने पिछले साल विधानसभा में विवादित तरीके से विश्वास मत हासिल करने को कहा था , जिसके बाद वहां की सरकार गिर गई थी.
महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना सत्तारूढ़ गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन विद्रोहियों ने उनकी पार्टी को तोड़ दिया और केंद्र में सरकार चला रहे नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के साथ एक नया गठबंधन बना लिया.
तब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने विश्वास मत साबित करने के लिए कहा था लेकिन विश्वास मत से पहले ही उद्धव ठाकरे ने ये ‘स्वीकार करते हुए’ इस्तीफ़ा दे दिया था कि उनके पास पर्याप्त समर्थन नहीं है.